(पिंकी उपाध्याय)
सिवनी-:विगत दिनों जल संसाधन विभाग बैनगंगा कछार परियोजना के अंतर्गत हुये भारी भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतकर्ता जकी अनवर खान एडव्होकेट एवं उपाध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी ने अपनी विज्ञप्ति में अन्य दोषी अधिकारियों के साथ-साथ ब्लैक लिस्टेड फर्माे के संचालकों और साझेदारों के विरूद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर शासन को अवैध रूप से लाखों रूपये की क्षति पहँुचाने के लिये विधि अनुसार अभियोजित किये जाने की मांग की हैं उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग में वर्ष २००८ में ४७ लाख रूपये की फर्जी एफडीआर के माध्यम से लगभग १०२ करोड़ रूपये के कार्य प्राप्त कर लेने वाले ठेकेदार और उनके अन्य सहयोगियों के विरूद्ध अब तक आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो पाई है इस संबंध में शिकायतकर्ता ने थाना सिवनी में एक सप्रमाण लिखित शिकायत की है यद्यपि एक संबंधित कार्यपालन यंत्री को निलंबित किया जा चुका है तथा मुख्य अभियंता पी.सी. महोबिया के विभिन्न आवासों पर करोड़ों रूपये के बेनामी संपत्ति जप्त होने के साथ-साथ नोट गिनने की मशीन तथा नकली नोट पकडऩे की मशीन भी जप्त की गई हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि संबंधित अधिकारी को रिश्वती नोट गिनने की फुरसत भी नहीं हुआ करती थी और उन्हें यह भी भय था कि फर्जी एफडीआर लगाने वाले ठेकेदार उन्हें नकली नोट रिश्वत में ना दे सकें इस स्वप्रमाणित भ्रष्टाचार के अन्य आरोपियों में प्रमुख अभियंता के.सी. प्रजापति तथा अन्य कार्यपालन यंत्रियों और अनुविभागीय अधिकारियों तथा संभागीय लेखापाल सहित अन्य संबंधितों के विरूद्ध अब तक आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई हैं विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया है कि शासन जान बूझकर इन अधिकारियों और मंत्री जी के खास ठेकेदार को बचाव का पर्याप्त अवसर देकर जाँच और कार्यवाही के नाम पर मात्र छलावा कर रहा है विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि इन संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की भी जाँच की जावे और उनके विरूद्ध हुई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावे।
सिवनी-:विगत दिनों जल संसाधन विभाग बैनगंगा कछार परियोजना के अंतर्गत हुये भारी भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतकर्ता जकी अनवर खान एडव्होकेट एवं उपाध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी ने अपनी विज्ञप्ति में अन्य दोषी अधिकारियों के साथ-साथ ब्लैक लिस्टेड फर्माे के संचालकों और साझेदारों के विरूद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर शासन को अवैध रूप से लाखों रूपये की क्षति पहँुचाने के लिये विधि अनुसार अभियोजित किये जाने की मांग की हैं उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग में वर्ष २००८ में ४७ लाख रूपये की फर्जी एफडीआर के माध्यम से लगभग १०२ करोड़ रूपये के कार्य प्राप्त कर लेने वाले ठेकेदार और उनके अन्य सहयोगियों के विरूद्ध अब तक आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो पाई है इस संबंध में शिकायतकर्ता ने थाना सिवनी में एक सप्रमाण लिखित शिकायत की है यद्यपि एक संबंधित कार्यपालन यंत्री को निलंबित किया जा चुका है तथा मुख्य अभियंता पी.सी. महोबिया के विभिन्न आवासों पर करोड़ों रूपये के बेनामी संपत्ति जप्त होने के साथ-साथ नोट गिनने की मशीन तथा नकली नोट पकडऩे की मशीन भी जप्त की गई हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि संबंधित अधिकारी को रिश्वती नोट गिनने की फुरसत भी नहीं हुआ करती थी और उन्हें यह भी भय था कि फर्जी एफडीआर लगाने वाले ठेकेदार उन्हें नकली नोट रिश्वत में ना दे सकें इस स्वप्रमाणित भ्रष्टाचार के अन्य आरोपियों में प्रमुख अभियंता के.सी. प्रजापति तथा अन्य कार्यपालन यंत्रियों और अनुविभागीय अधिकारियों तथा संभागीय लेखापाल सहित अन्य संबंधितों के विरूद्ध अब तक आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई हैं विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया है कि शासन जान बूझकर इन अधिकारियों और मंत्री जी के खास ठेकेदार को बचाव का पर्याप्त अवसर देकर जाँच और कार्यवाही के नाम पर मात्र छलावा कर रहा है विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि इन संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की भी जाँच की जावे और उनके विरूद्ध हुई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावे।
